ग्रामीण सफाई कर्मचारी समाज की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ : चेयरपर्सन श्री ईश्वर सिंह पलाका
ग्रामीण सफाई कर्मचारी समाज की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ : चेयरपर्सन श्री ईश्वर सिंह पलाका
*सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरपर्सन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित*
*सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा, सेवा सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर*
*मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आयोग प्रदेश के सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध : श्री ईश्वर सिंह पलाका*
पंचकूला, 13 नवंबर : हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के स्थायी समाधान, सेवा सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरपर्सन व पूर्व विधायक श्री ईश्वर सिंह पलाका की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित हुई।
पंचकूला के सेक्टर-2 स्थित हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सभागार में आयोजित इस बैठक में आयोग के वाइस-चेयरपर्सन डॉ. भारत भूषण टाक, आयोग के सचिव श्री विश्वजीत सिंह, उप-अधीक्षक श्री मोहन सिंह तथा विकास एवं पंचायत विभाग मुख्यालय से डॉ. दलजीत सिंह सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों व विभागीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
चेयरपर्सन श्री ईश्वर सिंह पलाका ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी समाज की स्वच्छता और स्वास्थ्य की रीढ़ हैं तथा उनके प्रति हमारा रिश्ता केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि इंसानियत और नैतिक जिम्मेदारी का है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की मंशा के अनुरूप आयोग प्रदेश के सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से खड़ा है।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हर माह 7 तारीख तक वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। दिवाली के अवसर पर समय से वेतन जारी करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए चेयरपर्सन ने निर्देश दिए कि बजट आवंटन और ट्रेजरी प्रक्रिया को प्रत्येक माह 20 से 25 तारीख तक पूरा किया जाए ताकि हर ग्रामीण सफाई कर्मचारी के खाते में हर महीने की 7 तारीख तक वेतन पहुंचना सुनिश्चित हो सके।
कार्यरत सफाई कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रित को परिवार की लिखित सहमति (शपथ पत्र) के आधार पर प्राथमिकता से एक्स-ग्रेसिया नीति के तहत नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति और आर्थिक सहायता के मामलों का निपटारा 3 माह की निश्चित समय-सीमा के भीतर करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों को प्रमुख त्योहारों पर वेतन अवकाश देने तथा वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रदान करने के प्रस्तावों पर सकारात्मक चर्चा की गई।
सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए वार्षिक उपकरण भत्ते को 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सभी बीडीपीओ और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए कि खराब पड़ी कचरा रेहड़ियों व ई-रिक्शा की तत्काल मरम्मत करवाई जाए तथा मास्क, दस्ताने, जूते और झाड़ू आदि समय पर उपलब्ध कराए जाएं।
सभी कर्मचारियों के ईपीएफ खातों को सक्रिय रखने और ईएसआईसी कार्ड वितरित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश के सभी बीडीपीओ और डीडीपीओ कार्यालयों में विशेष फ्लैक्स/बैनर लगाने का निर्णय लिया गया, जिन पर नजदीकी ईएसआईसी डिस्पेंसरी व पैनल अस्पतालों की जानकारी के साथ-साथ हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी और शिकायत पोर्टल अंकित होगा।
सफाई कर्मचारियों को निजी साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बच्चों की शादी, शिक्षा और मकान निर्माण हेतु कम ब्याज दर पर 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण तथा वेतन खाते के साथ दुर्घटना/जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य तेज करने का निर्णय लिया गया।
चेयरपर्सन ने सभी डीडीपीओ से अपील की कि आयोग द्वारा जिलों में लगाए जा रहे विशेष स्वास्थ्य जांच शिविरों में अधिक से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में डीडीपीओ की अध्यक्षता में सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हर 3 महीने में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने और आयोग के पत्रों पर समयबद्ध एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, झज्जर, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, भिवानी, पंचकूला, अंबाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पलवल और यमुनानगर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए डीडीपीओ व बीडीपीओ अधिकारी उपस्थित रहे।
